MP के 15.98 लाख परिवारों को मिला जमीन-मकान का मालिकाना हक, छिंदवाड़ा बना नंबर-1

भोपाल 

 मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में मकान और आवासीय जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी स्वामित्व योजना के तहत अब तक 15 लाख 98 हजार 46 रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश के सभी 55 जिलों में यह निशुल्क पंजीयन जारी है।इस योजना में छिंदवाड़ा सबसे आगे है, जहां 74 हजार 2 रजिस्ट्रियां हुई हैं। इसके बाद राजगढ़ में 64 हजार 880 और उज्जैन में 62 हजार 244 रजिस्ट्रियां पूरी हुई हैं।

योजना के तहत पात्र ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्ति के कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनके आधार पर वे बैंक से लोन और दूसरी वित्तीय सुविधाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे।ग्रामीण आबादी क्षेत्र में बने पात्र मकानों और भूखंडों की रजिस्ट्री निशुल्क की जा रही है, इसके लिए ग्रामीणों को पंजीयन शुल्क नहीं देना पड़ता। संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार करने, मौके पर सत्यापन और रजिस्ट्री की प्रक्रिया में ‘सारा’ ऐप और ‘संपदा 2.0’ का इस्तेमाल किया जा रहा है।

इससे जमीन और मकान से जुड़े दस्तावेज डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज हो रहे हैं।
जिलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो छिंदवाड़ा, राजगढ़ और उज्जैन के बाद सागर में 56 हजार 143, सिवनी में 55 हजार 910, छतरपुर में 55 हजार 381 और जबलपुर में 54 हजार 573 रजिस्ट्रियां पूरी हुई हैं। वहीं इंदौर में 30 हजार 141, ग्वालियर में 19 हजार 623 और भोपाल में 10 हजार 887 रजिस्ट्रियां दर्ज की गई हैं।

सभी 55 जिलों में जारी है रजिस्ट्रियों के पंजीयन का कार्य
प्रदेश के सभी 55 जिलों में स्वामित्व योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रियों के पंजीयन का कार्य निरंतर जारी है। छिंदवाड़ा जिले में सर्वाधिक 74 हजार 002 रजिस्ट्रियां पूर्ण की गई हैं। राजगढ़ में 64 हजार 880, उज्जैन में 62 हजार 244, सागर में 56 हजार 143, सिवनी में 55 हजार 910, छतरपुर में 55 हजार 381, जबलपुर में 54 हजार 573, बालाघाट में 53 हजार 228 और शिवपुरी में 51 हजार 855 रजिस्ट्रियां पूर्ण हुई हैं।

इसी प्रकार नरसिंहपुर में 49 हजार 896, मंदसौर में 49 हजार 552, रायसेन में 45 हजार 333, धार में 45 हजार 311, विदिशा में 44 हजार 025, बैतूल में 42 हजार 743, नीमच में 41 हजार 839, सीहोर में 39 हजार 713, खंडवा में 38 हजार 418, खरगोन में 36 हजार 275, कटनी में 35 हजार 659, शाजापुर में 34 हजार 316, देवास में 33 हजार 001, नर्मदापुरम में 31 हजार 682, इंदौर में 30 हजार 141, मंडला में 29 हजार 504, दमोह में 28 हजार 181, सतना में 25 हजार 987 और गुना में 25 हजार 588 रजिस्ट्रियां पूर्ण की गई हैं।

इसके साथ ही बड़वानी में 24 हजार 881, भिंड में 24 हजार 340, रतलाम में 23 हजार 736, पन्ना में 21 हजार 178, बुरहानपुर में 21 हजार 150, मुरैना में 20 हजार 947, हरदा में 20 हजार 185, डिंडोरी में 19 हजार 920, ग्वालियर में 19 हजार 623, अशोकनगर में 19 हजार 290, रीवा में 19 हजार 220, आगर-मालवा में 17 हजार 651, टीकमगढ़ में 16 हजार 960, दतिया में 15 हजार 242, श्योपुर में 14 हजार 381, भोपाल में 10 हजार 887 और निवाड़ी में 10 हजार 024 रजिस्ट्रियां पूर्ण की गई हैं।

प्रदेश के अन्य जिलों में भी पंजीयन की प्रक्रिया निरंतर जारी है। पांढुर्णा में 9 हजार 416, मैहर में 9 हजार 100, झाबुआ में 8 हजार 629, सीधी में 4 हजार 041, सिंगरौली में 2 हजार 588, आलीराजपुर में 2 हजार 253, शहडोल में 2 हजार 073, उमरिया में 1 हजार 983, अनूपपुर में 1 हजार 703 और मऊगंज में 1 हजार 265 रजिस्ट्रियां पूर्ण की जा चुकी हैं। राजस्व विभाग द्वारा शेष पात्र हितग्राहियों को भी निर्धारित समय-सीमा में अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है।

कई जिलों में अभी संख्या कम है, जैसे मऊगंज में 1 हजार 265 और अनूपपुर में 1 हजार 703।
केवल रजिस्ट्रियों की संख्या से जिलों में योजना की प्रगति का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता, इसके लिए संबंधित जिले में पात्र मकानों और भूखंडों की कुल संख्या भी जरूरी है। राजस्व विभाग के अनुसार शेष पात्र ग्रामीणों की रजिस्ट्रियां और संपत्ति के अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराने का काम जारी है।

योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी रिकॉर्ड देना है, ताकि मालिकाना हक से जुड़े विवाद कम हों और संपत्ति के दस्तावेजों के आधार पर बैंकिंग सुविधाओं तक उनकी पहुंच आसान हो सके। विभाग के अनुसार 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य है।

स्वामित्व योजना में इन जिलों में भी तेजी से हो रहा पंजीयन
प्रदेश के अन्य जिलों में भी योजना के तहत रजिस्ट्रियों का काम आगे बढ़ रहा है। बड़वानी में 24 हजार 881, भिंड में 24 हजार 340, रतलाम में 23 हजार 736, पन्ना में 21 हजार 178, बुरहानपुर में 21 हजार 150 और मुरैना में 20 हजार 947 रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं हरदा में 20 हजार 185, डिंडोरी में 19 हजार 920, ग्वालियर में 19 हजार 623, अशोकनगर में 19 हजार 290, रीवा में 19 हजार 220 और आगर-मालवा में 17 हजार 651 रजिस्ट्रियां की गई हैं। इसके अलावा टीकमगढ़ में 16 हजार 960, दतिया में 15 हजार 242, श्योपुर में 14 हजार 381, भोपाल में 10 हजार 887 और निवाड़ी में 10 हजार 24 रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं।

पांढुर्णा से मऊगंज तक स्वामित्व योजना का काम जारी
प्रदेश के बाकी जिलों में भी पात्र परिवारों को स्वामित्व अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है। पांढुर्णा में 9 हजार 416, मैहर में 9 हजार 100, झाबुआ में 8 हजार 629, सीधी में 4 हजार 41 और सिंगरौली में 2 हजार 588 रजिस्ट्रियां पूरी की जा चुकी हैं। आंकड़ों के मुताबिक आलीराजपुर में 2 हजार 253, शहडोल में 2 हजार 73, उमरिया में 1 हजार 983, अनूपपुर में 1 हजार 703 और मऊगंज में 1 हजार 265 रजिस्ट्रियां पूरी हुई हैं।

राजस्व विभाग की ओर से शेष पात्र हितग्राहियों को भी तय समय-सीमा में संपत्ति के अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को उनकी आवासीय संपत्ति का कानूनी अधिकार मिले और वे भविष्य में इस संपत्ति का इस्तेमाल आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कर सकें।