मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन 31 अगस्त तक आमंत्रित

भोपाल 

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना का वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए है। सामाजिक न्याय, दिव्यांगजन कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा, तकनीक और गतिशीलता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग को सरल और सुलभ बनाएगी। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों से समय-सीमा के भीतर आवेदन करने तथा जिला अधिकारियों को योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने बताया कि योजना का संपूर्ण संचालन ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनेगी। उन्होंने सभी संयुक्त एवं उप संचालकों को निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 से पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें। छात्र-छात्राओं से 31 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने की अपील की है। योजना का उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आधुनिक संसाधनों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है।

निर्देशानुसार पात्र छात्र-छात्राएं स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जिला कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्रता के आधार पर उन्हें स्वीकृत किया जाएगा। आवेदन परीक्षण एवं स्वीकृति की प्रक्रिया 15 सितंबर 2026 तक पूर्ण की जाएगी। इसके उपरांत 15 अक्टूबर 2026 तक स्वीकृत विद्यार्थियों के लिए नियमानुसार लैपटॉप अथवा मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल क्रय की कार्रवाई की जाएगी।

योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को विश्व दिव्यांग दिवस (3 दिसंबर 2026) के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लैपटॉप एवं मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरित किए जाएंगे। विभाग ने सभी जिलों को वितरण की जानकारी एवं फोटो 5 दिसंबर 2026 तक पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए हैं।